गाळमुक्त धरण योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी
मनसे विद्यार्थी सेना अध्यक्ष अभिजीत नानवटकर यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; बनावट देयके, काम न करता निधी उचल आणि गाळाच्या अवैध विक्रीचा आरोप
यवतमाळ : महाराष्ट्र शासनाच्या "गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" योजनेअंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात झालेल्या कथित भ्रष्टाचार, बनावट देयके, प्रत्यक्ष काम न करता निधीची उचल, माहिती लपविणे तसेच धरणातील गाळाच्या अवैध विक्रीप्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अभिजीत नानवटकर यांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षक अभियंता, पोलीस अधीक्षक आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास पाठविण्यात आल्या आहेत.
निवेदनानुसार, घाटंजी तालुक्यातील मौजा झटाळा, घोटी व मारेगाव येथील तलावांमध्ये गाळ उपसा न करता केवळ उद्घाटनाचा दिखावा करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित कामे एका बहुउद्देशीय संस्थेला देण्यात आली होती. मात्र उद्घाटनानंतर अनेक महिने प्रत्यक्ष गाळ उपसा करण्यात आला नसल्याचे स्थानिक शेतकरी व नागरिकांचे म्हणणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच माहितीच्या अधिकारांतर्गत संबंधित कामांबाबत माहिती मागविण्यात आली असता ती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोपही नानवटकर यांनी केला आहे. किती गाळ काढण्यात आला, कोणत्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्यात आला आणि किती निधी खर्च करण्यात आला याबाबतची माहिती उपलब्ध करून न दिल्याने संपूर्ण प्रकरण संशयास्पद वाटत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारीत प्रत्यक्ष काम न करता लाखो रुपयांची देयके काढणे, मोजमाप पुस्तिका व लाभार्थी यादीत फेरफार करणे, गाळ उपसा झाल्याचे खोटे दाखविणे, गाळाची अवैध विक्री करणे, प्रत्यक्ष पडताळणी न करताच देयके मंजूर करणे तसेच माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करणे अशा गंभीर अनियमिततांची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी मागील तीन वर्षांतील सर्व कामांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी, प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी, जिओ-टॅग छायाचित्रे, ड्रोन सर्वेक्षण, GPS नोंदी, मोजमाप पुस्तके (एमबी), देयक नोंदी व लाभार्थी यादीची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संशयित कामांची देयके स्थगित करावीत आणि दोषी अधिकारी, कर्मचारी, संस्था व कंत्राटदारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करावे, अशीही मागणी अभिजीत नानवटकर यांनी केली आहे.
सदर योजना शेतकरी व जलसंधारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असल्याने या प्रकरणाची तातडीने, निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment