सायबर फसवणुकीच्या बळीला न्यायालयाचा दिलासा; ₹३३ हजारांची रक्कम परत करण्याचे आदेश

सायबर फसवणुकीच्या बळीला न्यायालयाचा दिलासा; ₹३३ हजारांची रक्कम परत करण्याचे आदेश

यवतमाळ | प्रतिनिधी : सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. सायबर गुन्ह्यामुळे गमावलेली रक्कम योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे परत मिळू शकते, हे या निर्णयातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

यवतमाळ येथील एका व्यावसायिकाची सायबर फसवणूक झाल्यानंतर गोठविण्यात आलेली ₹३३,००० रक्कम परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात तक्रारदाराच्या वतीने ॲड. वैभव गोविंद एडके यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडत आवश्यक कागदपत्रे, सायबर तक्रारीची नोंद आणि कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर सादर केले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार आर.ओ. फिल्टर सेल व रिपेअरिंगचा व्यवसाय करतात. त्यांना एका अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. संबंधित व्यक्तीने स्वतःला एका नामांकित कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगून आर.ओ. फिल्टर बसविण्याच्या कामासाठी संपर्क साधला. त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून तक्रारदाराने क्यूआर कोडच्या माध्यमातून ₹६३,००० रक्कम पाठविली. मात्र त्यानंतर संबंधित व्यक्तीशी संपर्क होऊ शकला नाही. तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

यानंतर तक्रारदाराने राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टलवर तक्रार दाखल केली. तक्रारीची दखल घेत संबंधित यंत्रणांनी व्यवहारातील काही रक्कम गोठवून ठेवली. तपासादरम्यान ₹३३,००० रक्कम संबंधित खात्यात होल्ड अवस्थेत असल्याचे निष्पन्न झाले.

तक्रारदाराच्या वतीने ॲड. वैभव एडके यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करत सदर रक्कम ही अर्जदाराचीच असून त्यावर अन्य कोणाचाही दावा नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच अर्जदार हा प्रत्यक्ष सायबर फसवणुकीचा बळी असल्याने गोठविलेली रक्कम त्याला परत मिळणे न्याय्य असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

दोन्ही बाजूंचा विचार करून यवतमाळ न्यायालयाने गोठविण्यात आलेली ₹३३,००० रक्कम योग्य अटी व शर्तींसह तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे सायबर फसवणुकीच्या बळींना न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दिलासा मिळू शकतो, असा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.

यासंदर्भात ॲड. वैभव एडके यांनी सांगितले की, "सायबर फसवणुकीचे बळी अनेकदा आपली रक्कम कायमची गेली असे समजतात. मात्र वेळेत तक्रार नोंदवून योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबल्यास न्याय मिळू शकतो."

सायबर गुन्हा घडल्यानंतर तात्काळ राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन 1930 किंवा राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टल वर तक्रार नोंदविण्याचे महत्त्व या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.