केदारेश्वर देवस्थानच्या जमिनीतील कथित १०० कोटींच्या भूखंड गैरव्यवहाराची चौकशी; नागरिकांकडून कारवाईची मागणी
यवतमाळ : शहरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या प्राचीन श्री केदारेश्वर देवस्थानाच्या मालकीच्या जमिनीबाबत गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आला असून, या प्रकरणामुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. देवस्थानाच्या मालकीची असलेली मौजा पिंपळगाव येथील सुमारे ५.४८ हेक्टर जमीन कथितरीत्या नियमबाह्य पद्धतीने खासगी व्यक्तींच्या नावावर करण्यात आल्याने तब्बल १०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित जमिनीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसील प्रशासनाकडून अहवाल मागविला होता. या अहवालाच्या आधारे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, मौजा पिंपळगाव येथील भूखंड क्रमांक १, क्षेत्रफळ ५.४८ हेक्टर, ही जमीन मूळतः केदारेश्वर देवस्थानाच्या मालकीची असल्याचे नोंदीत नमूद आहे.
या जमिनीसंदर्भात यापूर्वी नागपूर येथील जॉइंट चॅरिटी कमिशनर न्यायालयात तडजोडीचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार ११ डिसेंबर २००० रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात सुमारे ५ एकर जमीन संबंधित व्यक्तींना खरेदी करून देणे, तर उर्वरित १३ एकर ३८ गुंठे जमीन देवस्थानाच्या मालकीत कायम ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
मात्र, या आदेशाचे पालन न करता संपूर्ण जमीन विविध व्यक्तींच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे देवस्थानाच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याचे बोलले जात असून, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
विशेष तपास पथकाच्या चौकशीची मागणी
या कथित भूखंड गैरव्यवहारामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माजी खासदार विजय दर्डा तसेच आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. संबंधित महसूल नोंदी, फेरफार आणि जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेची चौकशी करून चुकीच्या नोंदी तातडीने रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच, देवस्थानाची जमीन पुन्हा संस्थेच्या ताब्यात मिळावी आणि संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश व्हावा यासाठी न्यायालयीन चौकशी किंवा विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष
जिल्हा प्रशासनाने सुरू केलेल्या चौकशीत या व्यवहारामागील प्रमुख जबाबदार व्यक्ती कोण, जमीन हस्तांतरणासाठी कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आणि संबंधित निर्णयांना कोणाची मान्यता होती, याचा तपास होणार आहे. चौकशी अहवालानंतर या प्रकरणातील वास्तव समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, यवतमाळकरांचे लक्ष आता प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.
या प्रकरणामुळे धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, चौकशीचा निष्कर्ष काय लागतो याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment