ओपन स्पेसवरील गरीबांच्या झोपड्यांवर बुलडोझरचा धाक; नोटीसविना कारवाईमुळे संताप

ओपन स्पेसवरील गरीबांच्या झोपड्यांवर बुलडोझरचा धाक; नोटीसविना कारवाईमुळे संताप

१६-१७ वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना बेघर करण्याचा प्रयत्न; घरकुल योजनांचे गोडवे आणि प्रत्यक्षात बेघर करण्याची मोहीम?

यवतमाळ : एकीकडे केंद्र व राज्य शासन गोरगरीब, भूमिहीन आणि बेघर कुटुंबांना घरकुल योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे घर देण्याचे आश्वासन देत असताना, दुसरीकडे यवतमाळ शहरातील भोसा परिसरातील सुनिल मोरे नगर येथे सोमवार 1 जून 2026 रोजी अनेक गरीब कुटुंबांवर बुलडोझरची कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.

सुनिल मोरे नगरातील नागरिक मागील १६ ते १७ वर्षांपासून ओपन स्पेसच्या जागेवर टिनाच्या भिंती व टिनाच्या छपराच्या घरांमध्ये वास्तव्यास आहेत. या काळात त्यांनी नगर परिषदेचा कर नियमित भरला आहे. एवढेच नव्हे तर जलप्राधिकरणाकडून अधिकृत नळजोडणी देण्यात आली असून त्याची बिलेही नियमित भरली जात आहेत. प्रत्येक घरात वीज जोडणी असून त्याची देयकेदेखील नागरिक वेळेवर भरत आहेत.

मात्र, या सर्व बाबींची पूर्ण माहिती असतानाही नगर परिषद यवतमाळ प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कायदेशीर नोटीस न देता अचानक बुलडोझरसह कारवाईचा प्रयत्न केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्याधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांसह आलेल्या पथकाने घरांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. विरोध करणाऱ्या नागरिकांना धक्काबुक्की करण्यात आली तसेच "मधात आला तर आत टाकून देऊ" अशा स्वरूपाच्या धमक्या देण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

या घटनेमुळे परिसरातील महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक भयभीत झाले असून ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर बेघर होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. अनेक कुटुंबांचे संपूर्ण आयुष्य या झोपड्यांभोवती उभे राहिले असताना त्यांना पर्यायी व्यवस्था न देता हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न होत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना आणि इतर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून गरीबांना निवारा देण्याचे धोरण असताना प्रत्यक्षात अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या कुटुंबांवर बुलडोझर चालविण्याचा प्रयत्न होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. "गरीबांना घर द्यायचे की त्यांची घरे पाडायची?" असा संतप्त सवाल आता परिसरातील नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा आणि निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. त्यामुळे नोटीसविना, पर्यायी व्यवस्था न करता आणि पावसाळ्याच्या तोंडावर करण्यात येणारी कोणतीही कारवाई ही मानवी हक्कांवर घाला असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, सुनिल मोरे नगरातील रहिवाशांनी प्रशासनाची ही कारवाई तात्काळ स्थगित करून गरीब कुटुंबांना न्याय द्यावा, अन्यथा तीव्र लोकआंदोलन उभारण्याचा इशाराही दिला आहे.