300 कोटींची जमीन केवळ 95 कोटींमध्ये लीजवर? 

टी.बी. हॉस्पिटल जमीन प्रकरणात मोठा गौप्यस्फोट; पत्रकार परिषदेत संतोष बोरेले यांचे गंभीर आरोप

यवतमाळ | प्रतिनिधी : यवतमाळ नगर परिषदेच्या मालकीच्या टी.बी. हॉस्पिटल परिसरातील जमिनीच्या भाडेपट्टा (BOT) प्रकल्पात गंभीर आर्थिक अनियमितता, नियमबाह्य निर्णय आणि शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप नगर परिषद सदस्य तथा काँग्रेस नेते संतोष भगवान बोरेले यांनी केला आहे.

मंगळवार, दिनांक 23 जून 2026 रोजी शासकीय विश्रामगृह, यवतमाळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी संबंधित कागदपत्रे सादर करत नगर परिषद प्रशासन, संबंधित अधिकारी आणि प्रकल्पाशी संबंधित घटकांच्या भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना बोरेले यांनी सांगितले की, टी.बी. हॉस्पिटलची सुमारे 16,574.408 चौ.मी. क्षेत्रफळाची जमीन, ज्याचे बाजारमूल्य अंदाजे 300 कोटी रुपये असल्याचा दावा आहे, ती केवळ 95 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात 90 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत एफएसआय वाढविणे, मूल्यांकन कमी करणे, पर्यावरणीय व तांत्रिक मंजुरींच्या अटींकडे दुर्लक्ष करणे आदी बाबी घडल्याचा आरोप त्यांनी केला.

बोरेले यांनी एफएसआय गणनेत पार्किंग क्षेत्राचा समावेश करून ठेकेदाराला अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप केला. तसेच जमीन मूल्यांकन प्रक्रियेत क्षेत्रफळ कमी दाखविणे, रेडी रेकनर दरांमध्ये फेरफार, बांधकाम खर्चात कपात आणि इतर निकषांचा वापर करून नगर परिषदेचे नुकसान केल्याचा दावा त्यांनी केला.

याशिवाय, 2019 ते 2026 दरम्यान वारंवार निविदा काढण्यात आल्याने निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आणि तांत्रिक मंजुरीबाबतही गंभीर शंका व्यक्त करण्यात आली.

पत्रकार परिषदेत त्यांनी नगर परिषदेतील एम्पॅनेलमेंट ठेकेदार नियुक्ती प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करत, निविदा न काढता कोट्यवधी रुपयांची कामे देण्यात आल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात सुमारे 12.48 कोटी रुपयांची कामे देण्यात आली असून त्यातील 8.25 कोटी रुपयांचे देयक प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण प्रकरणात नियमबाह्य प्रक्रिया, आर्थिक नुकसान, भ्रष्टाचार आणि शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. आवश्यक असल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

दरम्यान, या आरोपांबाबत यवतमाळ नगर परिषद प्रशासन किंवा संबंधित प्रकल्पाशी निगडित घटकांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आरोपांची सत्यता चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार असून, या प्रकरणामुळे यवतमाळच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.