यवतमाळ नगर परिषदेच्या 'त्या' नोटिसीला दिवाणी न्यायालयाची स्थगिती

पुजारी रुपा गिरी यांना मोठा दिलासा; ॲड रंजित अगमे व ॲड निखिल सायरे यांनी मांडली प्रभावी बाजू

लोक विधान/यवतमाळ :स्थानिक केदारेश्वर मंदिर परिसरातील मंदिराचे पुजारी रूपा गिरी व त्यांचे कुटुंबीय राहत असलेल्या घराचा भाग नाल्यावर बांधला असल्याचे आरोपावरून नगरपरिषद यवतमाळ ने दिनांक १० एप्रिल रोजी रुपा गिरी यांना नोटीस बजावून सात दिवसाच्या आत सदरचा तथाकथित अतिक्रमणाचा भाग पाडून काढून टाकण्याचे अन्यथा नगर परिषदेमार्फत अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. प्रस्तुतचे प्रकरणी पुजारी रूपा गिरी यांनी सदर नोटीसीचे विरोधात विद्यमान दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यवतमाळ यांचे न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून दाद मागितली असता, विद्यमान न्यायालयाने दिनांक २७ एप्रिल रोजी अंतरीम अर्ज मंजूर करून सदरचे नोटिसीला स्थगिती दिलेली आहे. यामुळे पुजारी रूपा गिरी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केदारेश्वर महादेव मंदिर परिसरात सन १८९० पासून मालकी हक्काने जागा मिळालेल्या व वारसा हक्काने त्यावर ताबा असणा-या पुजारी रूपा गिरी आपल्या मुलांसह राहत असताना, दिनांक १० एप्रिल रोजी नगर परिषद यवतमाळ चे वतीने त्यांना नोटीस बजावून त्यांचे घराचे बांधकाम नाल्यावर केल्याचे आरोपावरून ७ दिवसाचे आत सदरचे अतिक्रमण स्वतः पाडण्याची व तसे न केल्यास नगर परीषदेमार्फत अतिक्रमण काढण्याची कारवाई केली जाईल, असे सुचित केले होते. या नोटिसीविरोधात पुजारी रूपा गिरी यांनी आपल्या वकीलांमार्फत विद्यमान दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यवतमाळ यांचे न्यायालयात नियमित दिवाणी दावा क्रमांक ७७/२०२६ दाखल करुन दाद मागितली होती. प्रस्तुतचे प्रकरणी विद्यमान न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पुजारी रूपा गिरी यांचे वतीने दाखल केलेला अंतरीम अर्ज मंजूर केला. विद्यमान न्यायालयाने दिनांक १० एप्रिल चे नोटीसीवर कार्यवाही करण्यास तात्पुरता मनाई हुकूम दिल्याने पुजारी रूपा गिरी यांचे घराला तुर्तास संरक्षण मिळाले आहे. सदरचे प्रकरणात यवतमाळमधील अनेक मोठ्या हस्तींनी स्वतः लक्ष घातल्याने या प्रकरणातील घडामोडीवर यवतमाळकरांचे लक्ष लागले होते. 

याप्रकरणी पुजारी रूपा गिरी यांचे वतीने ॲड रंजित अगमे व ॲड निखिल सायरे यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तीवाद केला. त्यांना ॲड रवि कुकडे, ॲड भावेश श्रीराव, पायल मुनेश्वर व प्रकृती मेश्राम यांचे सहकार्य लाभले.

न्यायालयाने विचारात घेतलेले मुद्दे

प्रस्तुतचे प्रकरणी नगर परीषदेने अतिक्रमण हटाव नोटीस बजावताना पुजारी रूपा गिरी यांचे घर हे अतिक्रमणाचा भाग आहे किंवा कसे याबाबत कोणतीही शहानिशा केली नव्हती. तसेच या संदर्भात कोणतेही कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली नाही. याउलट पुजारी रूपा गिरी यांनी सदरचे जमिनीचे मालकी हक्काची कागदपत्रे, नकाशे, फोटोग्राफ, तक्रार अर्ज आदी कागदपत्रे सादर करुन आपली बाजू प्रभावीपणे मांडली होती. वरील सर्व बाबींचा विचार करून विद्यमान न्यायालयाने पुजारी रूपा गिरी यांचे हक्कात अंतरीम अर्ज मंजूर केलेला आहे. यामुळे नगर परीषदेला दिनांक १० एप्रिल चे नोटीसीला स्थगिती मिळाली आहे.