शवविच्छेदन अहवाल सार्वजनिक करण्याची मानवाधिकार संघटनेची आक्रमक मागणी

शवविच्छेदन अहवाल सार्वजनिक करण्याची मानवाधिकार संघटनेची आक्रमक मागणी

दफन केलेला मृतदेह बाहेर काढून पोस्टमार्टम; प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

लोक विधान/यवतमाळ : नेर तालुक्यातील अजंती पारधी बेड्यावर राहणाऱ्या नऊ वर्षीय बालिका अन्वी अडाणी भोसले हिच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, शवविच्छेदनाचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा, अशी जोरदार मागणी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार असोसिएशन, दिल्ली शाखा यवतमाळच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

१ मे रोजी अन्वीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला कोणतीही सखोल वैद्यकीय तपासणी न करता तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. मात्र मृत्यूबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मानवाधिकार संघटनेने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला.

संघटनेच्या दबावानंतर अखेर ९ मे रोजी दफन केलेला मृतदेह बाहेर काढून शासकीय यंत्रणेच्या उपस्थितीत शवविच्छेदन करण्यात आले. या घटनेनंतर आता पोस्टमार्टम अहवालात नेमके काय समोर येणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

मानवाधिकार संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. अन्वी भोसले मृत्यू प्रकरणाचा संपूर्ण चौकशी अहवाल लेखी स्वरूपात संघटनेला द्यावा, शवविच्छेदन व फॉरेन्सिक तपासणी अहवाल सार्वजनिक करावा, महसूल, पोलीस आणि आरोग्य विभागाने आतापर्यंत कोणती कारवाई केली याची माहिती जाहीर करावी, तसेच या प्रकरणात प्रशासनाकडून निष्काळजीपणा झाला का, याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अजंती पारधी बेड्यावर प्रत्यक्ष भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली होती. त्यानंतर माध्यमांतून आवाज उठवत प्रशासनाला कारवाईस भाग पाडल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे.निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष विवेक वानखडे,नितीन भुसरेड्डी, मकसूद अली, विजय मालखेडे, , रविश वाघ, कलीम खान, मोहसीन शेख, विशाल बावनथडे यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि तहसीलदार यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

“एका अल्पवयीन बालिकेच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असताना प्रशासनाची शांत भूमिका संशय अधिक गडद करणारी आहे. समाजात न्याय आणि समानतेचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर प्रशासनाने पारदर्शकता राखून सत्य जनतेसमोर आणलेच पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका मानवाधिकार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.