शौचालये बांधली; पण वापरात किती? शासनासमोर कठोर प्रश्न–शासनाच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची जनगणनेतून पोलखोल - Lok Vidhan News

Breaking News



बातमी ऐका

🔊 बातमी ऐका

Saturday, May 23, 2026

शौचालये बांधली; पण वापरात किती? शासनासमोर कठोर प्रश्न–शासनाच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची जनगणनेतून पोलखोल

शौचालये बांधली; पण वापरात किती? शासनासमोर कठोर प्रश्न–शासनाच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची जनगणनेतून पोलखोल



यवतमाळ : देशभरात मोठ्या जाहिराती, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि “स्वच्छ भारत मिशन”च्या यशोगाथा सांगितल्या गेल्या; मात्र प्रत्यक्ष वास्तव आता जनगणनेच्या प्रक्रियेतून समोर येऊ लागले आहे. जनगणना करताना शौचालयाबाबत “उघड्यावर शौच” हा पर्याय नागरिकांनी निवडू नये, अशा प्रकारच्या सूचनांमुळे प्रशासनाच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे “हागणदारीमुक्त गाव” ही संकल्पना केवळ कागदावरच यशस्वी ठरल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

ग्रामीण भागात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत लाखो शौचालये बांधल्याचा दावा शासनाने केला. अनेक गावांना “ODF” अर्थात हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आले. पण आजही अनेक गावांमध्ये शौचालये वापरात नाहीत, काही ठिकाणी पाण्याअभावी ती बंद आहेत, तर अनेक लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाची कामे देण्यात आल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.

आता जनगणनेदरम्यान शौचालयासंदर्भातील माहिती घेताना “उघड्यावर शौच” हा पर्याय टाळण्याबाबत दबाव येत असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे. जर शासनाच्या योजना खरोखरच यशस्वी झाल्या असत्या, तर नागरिकांना वास्तव लपविण्याची वेळ आली नसती, असा सवाल सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे, स्वच्छ भारत अभियानासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. जाहिराती, प्रचार, पुरस्कार आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका यावर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च झाला. मात्र गावागावात आजही नागरिकांना मूलभूत स्वच्छतेसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर या अभियानाचे यश नेमके कुठे दिसते? असा रोखठोक प्रश्न आता जनतेतून विचारला जात आहे.

जनगणनेतील या प्रकारामुळे प्रशासनाने प्रत्यक्ष वास्तव दडपण्याचा प्रयत्न केला का? “हागणदारीमुक्त”चा शिक्का मिळवण्यासाठी खोटी आकडेवारी तयार करण्यात आली का? आणि जर गावं खरोखरच ODF असतील तर “उघड्यावर शौच” हा पर्याय निवडण्याची भीती प्रशासनाला का वाटते? असे अनेक गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांनी अशा कोणत्याही सक्तीचे आदेश नसल्याचे सांगितले असले तरी जनगणना कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे “स्वच्छ भारत मिशन”च्या यशाचा सरकारी दावा आणि जमिनीवरील वास्तव यात मोठी दरी असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

No comments:

Post a Comment

💬 या बातमीबद्दल तुमची प्रतिक्रिया
आवडली
❤️
खूप आवडली
😮
धक्कादायक
😢
दुःखद
👆 प्रतिक्रिया निवडा

Menu