पी.एम. श्री शाळेत आर्थिक गैरव्यवहाराचा धुराळा; बनावट ठराव आणि खोट्या व्हाऊचर्सचा फुटला घडा!

पी.एम. श्री शाळेत आर्थिक गैरव्यवहाराचा धुराळा; बनावट ठराव आणि खोट्या व्हाऊचर्सचा फुटला घडा!

शिक्षण विभागात खळबळ; माहिती अधिकारातून धक्कादायक वास्तव समोर

लोक विधान/यवतमाळ : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पी.एम. श्री’ (PM SHRI) योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या जिल्ह्यातील एका शाळेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, शाळा व्यवस्थापन समितीचा (SMC) कार्यकाळ संपलेला असतानाही बेकायदेशीररीत्या ठराव मंजूर करून शासकीय निधीचा विनियोग केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

शासकीय नियमांनुसार, शाळा व्यवस्थापन समितीची मुदत संपल्यानंतर नवीन समिती गठीत करणे अनिवार्य असते. मात्र, संबंधित शाळेत जुन्या समितीचा कार्यकाळ संपूनही प्रशासनाने नवीन समिती स्थापन केली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, अस्तित्वात नसलेल्या समितीच्या नावावर बेकायदेशीररीत्या ठराव मंजूर करण्यात आले. या ठरावांवर अनेक सदस्यांच्या सह्या आणि तारखांचा पत्ता नसतानाही, त्यांना वैध ठरवून मोठ्या रकमेचे खर्च मंजूर करण्यात आले आहेत.

केवळ ठरावच नव्हे, तर खर्चाची कागदपत्रे जुळवण्यासाठी बनावट व्हाऊचर्सचा आधार घेतल्याचेही तपासात समोर आले आहे. विविध शैक्षणिक साहित्य खरेदी आणि देखभालीच्या नावाखाली खोटे व्हाऊचर्स जोडून शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी ही कागदपत्रे समोर आणल्यानंतर या घोटाळ्याचे स्वरूप स्पष्ट झाले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार आता शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. "शाळेच्या पवित्र प्रांगणात जर असे आर्थिक गैरव्यवहार होत असतील, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काय?" असा संतप्त सवाल पालकांकडून विचारला जात आहे.

मुख्य आक्षेप:

अवैध ठराव: समितीची मुदत संपलेली असताना कागदोपत्री ठराव दाखवणे.

बोगस सह्या: सदस्यांच्या सह्या नसतानाही निधी खर्च करणे.

बनावट देयके: खर्चाचे समर्थन करण्यासाठी खोट्या व्हाऊचर्सचा वापर.

या प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. स्थानिक नागरिक आणि पालकांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी मुख्याध्यापक किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आता शिक्षण विभाग यावर काय पावले उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.