यवतमाळ जिल्ह्यात ७ मे पासून वीज कंत्राटदारांचे 'काम बंद' आंदोलन; महावितरणच्या जाचक धोरणांविरोधात एल्गार

यवतमाळ जिल्ह्यात ७ मे पासून वीज कंत्राटदारांचे 'काम बंद' आंदोलन; महावितरणच्या जाचक धोरणांविरोधात एल्गार

लोक विधान/यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यातील महावितरणच्या कारभाराने त्रस्त झालेल्या विद्युत कंत्राटदारांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, येत्या ७ मे २०२६ पासून संपूर्ण जिल्ह्यात 'काम बंद' आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 'विद्युत कंत्राटदार वेल्फेअर संघटना, यवतमाळ'च्या वतीने यवतमाळ विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना यासंदर्भात रीतसर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे ऐन उन्हाळ्यात जिल्ह्याची वीज व्यवस्था कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली असून, प्रलंबित देयके आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे कंत्राटदारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महावितरणच्या विविध योजनांतर्गत काम करणाऱ्या एचटी, एलटी, डीटीसी आणि एनएससी या सर्व एमपॅनेल एजन्सींनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.

या आंदोलनामागचे मुख्य कारण म्हणजे महावितरणने २०२४-२७ च्या निविदा प्रक्रियेत अचानक लागू केलेली 'राउंड रॉबिन' पद्धत असल्याचे समोर आले आहे. संघटनेच्या मते, ही पद्धत कंत्राटदारांवर अन्याय करणारी असून, यामुळे कामाच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात विसंगती निर्माण झाली आहे. कार्यालय आणि कंत्राटदार यांच्यात या विषयावरून मोठे मतभेद असूनही प्रशासनाने ही पद्धत रेटून नेण्याचा प्रयत्न केल्याने कंत्राटदारांनी ती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, महावितरणच्या 'मेन्टेनन्स पोर्टल'मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे जुन्या कामांचे एमओ (Maintenance Order) जनरेट होण्यास तांत्रिक अडथळे येत आहेत. यामुळे कंत्राटदारांची जुनी देयके अडकून पडली असून, जोपर्यंत पोर्टलमध्ये तांत्रिक सुधारणा करून आर्थिक तरतूद केली जात नाही, तोपर्यंत कंत्राटदारांचे नुकसान होत राहणार असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर घालणारा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'डीटीसी ब्रेकडाऊन'च्या कामांची प्रलंबित बिले. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून अनेक विभागांमधील बिले तांत्रिक अडचणींचे कारण सांगून प्रलंबित ठेवली गेली आहेत. ही बिले युद्धपातळीवर निकाली काढून कंत्राटदारांना दिलासा देणे गरजेचे असताना प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यातच एनएससी (NSC) कंत्राटदारांना स्वतःचे साहित्य वापरून देखभाल दुरुस्तीची कामे करावी लागतात. या कामांचा मोबदलाही वेळेवर मिळत नसल्याने कंत्राटदारांना कामगारांचे पगार आणि साहित्याची देयके भागवणे कठीण झाले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत देयकांचा मोबदला मिळावा, अशी आग्रही मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.

विद्युत कंत्राटदार वेल्फेअर संघटनेच्या अध्यक्षांनी आपल्या पत्रात कंत्राटदारांच्या मानसिक त्रासाचाही उल्लेख केला आहे. सततचा पाठपुरावा करूनही मागण्या मान्य होत नसल्याने आणि आर्थिक कोंडी होत असल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. ही बाब आता गंभीर स्वरूप धारण करत असून, ७ मे पासून काम बंद करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्य अभियंता (अमरावती परिमंडळ) आणि अधीक्षक अभियंता (यवतमाळ मंडल) यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. जर या मुदतीपूर्वी प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर जिल्ह्यातील वीज पुरवठा आणि देखभाल दुरुस्तीची कामे पूर्णपणे ठप्प होतील, ज्याची सर्वस्व जबाबदारी महावितरण प्रशासनाची असेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.