खाजगी पॅथॉलॉजी लॅबवर अंकुश कोणाचा...?

खाजगी पॅथॉलॉजी लॅबवर अंकुश कोणाचा...?

जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणतात — “खाजगी पॅथॉलॉजी लॅब संदर्भातील कारवाईचे कुठलेही अधिकार या कार्यालयास शासनाकडून प्राप्त नाहीत”

यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यात विनापरवाना आणि नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेल्या कथित बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅबविरोधात करण्यात आलेल्या ऑनलाईन तक्रारीनंतर जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरामुळे आता “संभ्रम निर्माण झाला आहे. “आपले सरकार” पोर्टलवर २९ मार्च २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून लेखी पत्र देण्यात आले. मात्र या पत्रातील मजकूर, चुकीची तारीख आणि प्रशासनाची भूमिका पाहता जिल्हा आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

लोक विधान न्यूज पोर्टलचे मुख्य संपादक व तक्रारदार वासीक शेख यांनी जिल्ह्यातील कथित बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅब संदर्भात सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत अनेक लॅब आवश्यक परवान्यांशिवाय सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच बायो-मेडिकल वेस्ट व्यवस्थापन, प्रशिक्षित तंत्रज्ञ, NABL मान्यता, अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट कायद्याचे पालन यांसारख्या महत्त्वाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

या तक्रारीच्या उत्तरादाखल जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या पत्रात “खाजगी पॅथॉलॉजी लॅब संदर्भातील कारवाईचे कुठलेही अधिकार या कार्यालयास शासनाकडून प्राप्त नाहीत” असा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शासन किंवा वरिष्ठ कार्यालयाकडून कोणतेही निर्देश प्राप्त झाले नसल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

याहून धक्कादायक बाब म्हणजे तक्रार "आपले सरकार” पोर्टलवर २९ मार्च २०२६ रोजी करण्यात आली आणि तक्रारीचे उत्तर "आपले सरकार” पोर्टलवर १३ मे २०२६ रोजी अपलोड करण्यात आले. आणि विशेष म्हणजे संबंधित पत्रामध्ये दिनांक १२/०२/२०२६ अशी तारीख नमूद करण्यात आली.म्हणजेच प्रत्यक्ष तक्रार आणि पत्र व्यवहाराच्या कालावधीमध्ये स्पष्ट विसंगती दिसून येत आहे. भविष्यातील तारखेपूर्वीचे पत्र दाखविणे हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा आहे की आणखी काही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

 

या प्रकारामुळे जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयातील कामकाज किती गंभीरपणे आणि जबाबदारीने हाताळले जाते, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. एका अत्यंत संवेदनशील आरोग्य विषयावरील अधिकृत पत्रातच तारीख चुकीची असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “जिल्हा आरोग्य अधिकारी आपल्या कामात किती सक्रिय आहेत, हे या पत्रातील चुकीच्या तारखेवरूनच स्पष्ट होते,” अशी प्रतिक्रिया आता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

“जर जिल्हा आरोग्य प्रशासनालाच खाजगी पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्याचे अधिकार नसतील, तर मग अशा लॅबवर नियंत्रण कोण ठेवणार? नागरिकांनी तक्रार कोणाकडे करायची?” असा सवाल आता अधिक तीव्र झाला आहे. आरोग्याशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषयावर प्रशासनाने अशा प्रकारे हात झटकणे म्हणजे जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पॅथॉलॉजी लॅब मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. मात्र त्या सर्व लॅबकडे आवश्यक परवानग्या, अधिकृत मान्यता आणि तांत्रिक सुविधा आहेत का, याबाबत कोणतीही ठोस तपासणी होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. चुकीचे रिपोर्ट, अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून तपासण्या, जैववैद्यकीय कचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट यामुळे रुग्णांच्या जीवाशी थेट खेळ सुरू असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

आरोग्य विभागाने दिलेल्या उत्तरामुळे आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका बाजूला शासन नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेचे दावे करते, तर दुसऱ्या बाजूला जिल्हास्तरीय अधिकारी “अधिकार नाहीत” असे सांगत असतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि जिल्ह्यातील सर्व पॅथॉलॉजी लॅबची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. तसेच कोणत्या विभागाकडे कारवाईचे अधिकार आहेत, याबाबत स्पष्ट आदेश जारी करावेत, अशी मागणीही होत आहे.

तक्रारदार वासीक शेख यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्याचा इशारा दिला असून, आवश्यक असल्यास हे प्रकरण राज्य शासन आणि आरोग्यमंत्री स्तरावर नेण्याची तयारी दर्शवली आहे. “आरोग्य हा सामान्य माणसाच्या जीवनाशी संबंधित विषय आहे. अशा गंभीर विषयात प्रशासनाने जबाबदारी झटकण्याऐवजी कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, जिल्हा आरोग्य प्रशासनाच्या या पत्रामुळे आता यवतमाळ जिल्ह्यातील खाजगी पॅथॉलॉजी लॅबचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, येत्या काही दिवसांत या प्रकरणाला आणखी राजकीय आणि सामाजिक रंग चढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.